ओखलढुंगा १० चैत । ओखलढुङ्गा
सदरमुकाममा १७ वर्षपछि बसपार्क सन्चालनमा
आएको छ । उदयपुरको कटारी देखि ओखलढुंगा
सदरमुकाम सम्म २०५६ सालमा सडक निर्माण सम्पन्न
भएको थियो । २०५६ सालको चुनावमा साना गाडीहरु ओखलढुंगा सम्म सन्चालन भए पनि
२०६२ साल चैत बाट मात्रै काटारी ओखलढुंगा सडकमा नियमित गाडीहरु सन्चालनमा आएका थिए
। सदरमुकाममा बसपार्क सन्चालनका लागि
तत्कालीन ओखलढुंगा गाउँ विकास समितिले रमाइलोडाँडामा विभिन्न ब्यक्तिहरु
सँग बसपार्कका लागी जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा २०६२ सालमा कटारी ओखलढुंगा
सडक आयोजना ( शाहि नेपाली सेना) को नाममा दर्ता पास भएको थियो । बसपार्कको जग्गा
भए पनि अहिले सम्म बसपार्क सन्चालनमा आउन सकेको थिएन । बसपार्क नहुँदा सडक छेउमै गाडी पार्कीङ गर्न
गाडी ब्यावसायीहरु बाध्य थिए । अस्तब्यस्त रुपमा गरिएको पार्किङले पैदलयात्री देखि
सवारी साधनलाई समेत समस्या हुने गरेको थियो । बसपार्कमा ढलाईको काम सम्पन्न भएपछि
चैत १० गते बाट आधीकारिक रुपमा बसपार्क सन्चालन भएको सिद्धिचरण नगपालिकाका मेयर
तेजेन्द्र खनालले बताउनु भयो । साथै उहाँले, बजारक्षेत्रको
मुलसडकमै गरिने गाडी पार्किङले दुर्घटनाको सम्भावना अत्याधिक हुने र एम्बुलेन्स, पैदल यात्री लगायत सर्वसाधरण नगारिकलाई
समस्या थियो । बसपार्क सन्चालनमा आएपछि यस्ता समस्याको समाधान भएको बताउनु भयो ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाका उपप्रमुख केदार
बाबु बस्नेतको अध्यक्षता तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारीको प्रमुख
आतिथ्यमा उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख
प्रशासकिय अधिकृत बलराम लम्साल, प्रहरी
नायब उपरिक्षक दिपक बहादुर केसी, सिद्धिचरण
नगरपालिका वडा नं ११ का वडा अध्यक्ष बिनोद कुमार ताम्रकार, वडा नं १२ का अध्यक्ष उमंग श्रेष्ठ
जिल्ला ट्राफिक इन्चार्ज होम बहादुर खतिवडा लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिती रहेको
थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख केदारबाबु बस्नेतले डेढ दशक भन्दा
लामो प्रयास पछि बसपार्क सन्चालन गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताउदै, बसपार्क सन्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने
सबैजनालाई धन्यबाद दिनु भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाले लामो रुटमा
चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई टाइमकार्डको अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देशन गर्दै, टाइमकार्ड वितरण गरेको थियो ।
तत्कालीन ओखलढुंगा गाउँविकास समितिले
बसपार्क निर्माण गर्न जग्गा खरिद गरेको थियो । प्रतिरोपनी ६० हजारका दरले १० रोपनी
जग्गा खरिद गरेको जनाइएको छ । मुलसडक बाट बसपार्क सम्म जाने बाटोका लागी स्थानिय
तिर्थराज केसी, बिर बहादुर खत्री र गंगामाया खत्रीले
करिब १ रोपनी जग्गा निशुल्क उलब्ध गराएका
थिए । मुल सडक बाट बसपार्क जाने सडक ढलान र बसपार्क पनि ढलान भएपछि सबै सार्वजनिक
सवारी साधनलाई अनिवार्य बसपार्ककमा पार्किङ गर्ने ब्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका
प्रशासकिय अधिकृत बलराम लम्सालले जानकारी दिनु भयो ।
बसपार्कको जग्गा ओखलढुंगा गाविसले खरिद गरेको र
स्थानियले निशुल्क दान गरेको भए पनि कटारी ओखलढुंगा सडक आयोजना (नेपाली सेना) को
नाममा जग्गा पास भएकाले बसपार्क निर्माणमा ढिलाई भएको ओखलढुंगा नगरविकास समितिका
पुर्व अध्यक्ष एवं सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं ११ का निवर्तमान अध्यक्ष बिनोद
केसीले बताउनु भयो । कटारी ओखलढुंगाको सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरेको थियो ।
२०७१ सालमा गठन भएको बिनोद केसीको अध्यक्षतामा बनेको ओखलढुंगा नगरविकास समितिले
बसपार्क सन्चालन गर्ने प्रयास गरेको थियो । नगरविकास समितिले बसपार्क निर्माणका
लागी ५ करोडको डि.पि.आर तयार पारी कार्य अगाडी बढाएको थियो । सोहि डि.पि.आर.को
आधारमा शहरीविकास मन्त्रालयले बसपार्क निर्माणका लागी बजेटको ब्यवस्था गरेको थियो
।
बसपार्कका लागी प्रयोग भएको जग्गा नेपाली सेनाको नामबाट स्थानिय सरकारको नाममा ल्याउनको लागी सबै प्रकृया पु¥याई अन्तिम निर्णयका लागी क्याबिनेटमा फाईल पेश गरिएको छ । अहिले सम्म मन्त्रीपरिषदले कुनै निर्णय नगरेको बताएका छन् । मिति २०७४ साल पुस २ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीती २०७१ को दफा १० बमोजिम सिफारिस समितिले निर्णय गरि भुमि सुधार तथा ब्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफासि गरेको थियो । सोही निर्णयलाई आधार मानी सिद्धिचरण नगरपालिकाले २०७४ साल पुस १७ गते संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई निवेदन पेश गरेको थियो । २०७४ साल पुस १७ गतेकै मितिमा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई रक्षा मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि लेखि पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयले मिति २०७५ साल बैशाख २१ गतेको मन्त्रिस्तरको बैठकले जग्गाको कित्ता नं र क्षेत्रफल समेत किटान गरी सहमति दिने पत्र संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । रक्षा मन्त्रालयको सहमति पत्र प्राप्त भएपछि संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले २०७५ साल जेठ ७ गतेको मितिमा कृषि भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहमति गराउन भनी लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो । रक्षा मन्त्रालयबाट सहमति दिए पनि अन्तिम निर्णयको लागि भनेर कृषी भुमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रि परिषदको कार्यलयमा पेश भएको छ । फाइल बोकेर पटपटक विभिन्न मन्त्रालयमा धाउदा पनि राजनितिक खिचातानीका कारण आफ्नो कार्यकालमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको निवर्तमान अध्यक्ष बिनोद केसीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रि परिषदले अहिले सम्म पनि निर्णय नगरेको स्थानियको गुनासो रहेको छ ।
