राजकुमार कार्की
चैत ७ । आयोजना छनौट तथा आयोजना बैँक
सम्बन्धी एक दिने अभिमुखीकरण र वार्षिक योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश योजना आयोग कोशी प्रदेशको आयोजना तथा कोशी प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयको
सहकार्यमा कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको हो । प्रदेश योजना आयोगका सदस्य किशोर
कुमार थुलुङ राईको अध्यक्षता तथा संविधानसभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारको विशेष
आतिथ्यता र विशिष्ट अतिथि प्रदेशसभा सदस्यद्वय प्रदिप कुमार सुनुवार र बाबुराम
गौतम र जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख टेकराज भट्टराई रहनुभएको थियो । त्यसैगरी
अतिथिहरुमा स्थानीयत तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख जिल्लाअधिकारी, लगायत स्थानीय तहका
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु रहनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै
विशेष अतिथि सुनुवारले, ‘पहाडी जिल्लाहरुमा योजनाहरु छनौट गर्दा जनसंख्याको आधारमा नभई भौगोलीक
अवस्थाको आधारमा योजना तर्जुमा गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।’ जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने पहाडी जिल्लामा छरिएको बस्तीमा कहिल्यै
पनि विकास गर्न नसकीने तर्क गर्नुभयो ।
स्थानीय तहले छनौट गरेर पठाएका योजनाहरुलाई योजना बैँक बनाई कार्यान्वयन
गर्ने उदेश्यले योजना बैँकको स्थापना गरिएको योजना आयोगका सदस्य किशोर कुमार थुलुङ
राईले बताउनु भयो । प्रदेशभरीका योजनाहरुलाई प्राथमिकिकरण गरी योजना कार्यान्वयन
गराउन योजना बैंकले ठुलो सहयोग पु¥याउने सदस्य थुलुङ राईले बताउनु भयो ।
प्रदेशमा एउटा योजना
बैंक रहनेछ, उक्त बैंकमा भएका योजनाहरुलाई प्राथमिक्ताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
स्थानीय तहका योजनाहरुले प्राथमिक्तामा पर्नको लागि योजना बैंकमा अनिवार्य परेको
हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजन बैंक मा स्थानीय तहले, प्रदेश तह र संघले
कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरुको प्राथामिकीकरण हुनेछ । कति आर्थीक भारका योजना कुन
तहले गर्ने भन्ने कुरा योजना बैंक ले स्पष्ट हुने बताएका छन् ।
प्रदेश माननीयहरुको
अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्रअनुसार समूह बनाई योजना तर्जुमा गरिएको थियो । प्रदेश
सभा सदस्य प्रदेश (क) का प्रदिप कुमार सुनुवार र प्रदेश सभा सदस्य प्रदेश (ख) का
बाबुराम गौतमको अध्यक्षतामा योजना तर्जुमा तथा छनौट कार्यक्रम गरिएको थियो । आफ्नो
पालिकामा छुटेका योजनाहरु फर्ममार्फत थप गरिएको थियो । विशेष गरी पालिका प्रमुख
उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत हरुको उपस्थित रहनु पर्ने भएपनि केहि पालिका बाहेक
तीनैजना उपस्थित रहेका थिएनन् ।
मानेभन्ज्यांगका प्रमुख ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले प्रदेश योजना आयोगले यसरी योजना तर्जुमा गर्नुभन्दा पनि योजना वितरण सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । योजना वितरण सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएका कारण गाउँसरकार प्रमुखका योजना भन्दा पनि कर्मचारीका योजनाले प्राथमिक्ता पाउने गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
