भदौ ५ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले पटक–पटक टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा प्रश्न गरिरहे पछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको हो ।
पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको
सरकारले २०८० साल कर्तिक २३ गते सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका ल्याएर
सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था
गरेको थियो । २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा
बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर
टिकटकले प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ । टिकटकले लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त
मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो
राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य
गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुनै किसिमको
प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उहाँले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको
प्रतिबन्धबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन भनेको स्रोतको
दाबी छ ।
भारतले २०२० मै टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अमेरिकामा सीमित प्रतिबन्ध छ । आधाभन्दा बढी राज्य, संघीय सरकार र सुरक्षा फोर्सले आफ्नो कर्मचारी डिभाइसमा यो एप सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल ३० भन्दा बढी देशमा टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध भएको समचारहरु छन् । टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी मुद्दाहरु दायर भएका थिए । २०८० मंसिर ५ मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी २०८१ साल असोज १० गते तोकिएको बताएका छन् ।
