प्रधान न्यायधिस जबराविरुद्धको महाभियोग; निष्प्रभावी

२१ मंसिर, काठमाण्डौ । प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धमा संसदमा  विचाराधीन रहेको महाभियोग निष्प्रभावी भएको छ । २०७८ साल फागुन १ मा महाअभियोग दर्ता भएसँगै जबरा स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । महाअभियोग पास गर्न चाहिने दुई तिहाई बहुमत नजुट्ने भएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा ढिलो गरी पठाइएको थियो भने समितिले बहुमतको आधारमा महाअभियोग लाग्ने सिफारिस गरेको थियो । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जबरामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएका छन् प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेका कारण अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको  महाअभियोग निस्प्रभावी भएको ब्यहोराको पत्र महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतसहित छ वटा निकायलाई पठाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गतवर्ष फागुन १ गतेबाट जबरा निलम्बनमा थिए। गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उनले सर्वोच्च फर्कन प्रयास गरिरहे पनि  संसद्ले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेका थिएनन्। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेलेले जबराले मङ्गलवार प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि  बाटो खोलिदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको जानकारी दिए। मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अवकाश पाउनेछन् ।