बैशाख ११ । सर्वोच्च अदालतले देशैभरीका बालबालिकाले नियमितरुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गरी आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले बैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिँहदरबार काठमाण्डौ समेतलाई आदेश गरेको छ । आदेश पाएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्काइ नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ :
‘देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा
विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नूरनगराउनू ।’
सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा नै कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने वातावरण तयार
गर्न आदेश दिएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा नभई लाखौं
विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परीक्षा
नसार्ने र सार्न नलगाउनु भनेको छ । यो आदेश भने कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै छ
। किनभने बिहीबार ९आज० बिहानबाट सुरु हुने १२ कक्षाको परीक्षा स्थगित भइसकेको छ र
२१ गतेदेखि परीक्षा गर्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालन आवश्यक उपयुक्त व्यवस्था गरी एसईईको परीक्षाफल
समयमा प्रकाशित गर्न आदेश दिएको छ । उसले ‘समयमा परिक्षाफल प्रकाशित हुन नसक्ने अवस्था
आउन नदिनू’ भनेको छ ।
आदेशको तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भन्दै सर्वोच्च अदालतले चौथो दिन प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ :
