झगनखबर
भदौ १७ । नेपालले जारी गरेको नक्सा विवादको
समस्यालाई कूटनीतिक पहल र वार्ताको
माध्यामबाट समाधान गरिने परराष्ट्रमन्त्री नारायण प्रसाद (एनपी) साउदले बताउनु
भएको छ । चिन सरकारले जारी गरेको नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतमा
समेटिएको विषयमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो । सिद्धिचरण नगरपालिकाको नवनिर्मित
भवन उद्घाटन गर्न मन्त्री साउद ओखलढुंगा आउनुभएको थियो । नेपाल प्रेसयुनियन जिल्ला
शाखा ओखलढुंगाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सन्चारकर्मीहरुको
प्रश्नमा जवाफ दिदै नक्सा विवादको समस्यालाई
कूटनीतिक पहल र वार्ताको माध्यामबाट समाधान गरिने बताउनु भएको छ ।
नेपालको सार्वभौम
संसदले सर्वसहमतिले पारित गरेको नक्सा प्रति हामी कमिटेड छौ, हामीले गरेको निर्णय
र हाम्रो नक्साको बारेमा सबै छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान गरोस्
स्वीकारोस भन्ने धारणा छ; ‘उहाँले भन्नुभयो ।” नक्साका बारेमा वा
देशको सिमानाको बारेमा कुनै बिवाद भई समस्या उत्पन्न भएमा, कूटनीतिक वार्ता र
संवादबाट समाधान गरिने नेपाल सरकारको नीति नै रहेको बताउनु भएको छ । संसदले पास
गरेको नक्सा सम्बन्धित देशहरुमा प्रोपर च्यानलमार्फत पठाउनु पर्ने हुन्छ, तर गएको वा नगएको
विषयमा बुझ्दा नक्सा सम्बन्धित देशहरुमा गएको ठोस जानकरी आफुले नपाएको बताउनु भयो
। तत्कालीन समयमा केहि जिम्मेवार
ब्यक्तिले नै नक्सा पठाईसकिएको भनिएता पनि सम्बन्धित महाशाखाले नोट पठाईसकिएको
भन्ने जानकारी दिएको छैन । “हाम्रो नक्साको बारेमा
हामी प्रतिबद्ध छौ, यसलाई ठुलो विवाद बनाएर समस्या निम्त्याउने भन्दा पनि कूटनीतिक पहल र संवाद बाट
नै समाधान खोज्ने प्रयासमा छौ ।”
मन्त्री साउदले
नेपालको बिग्रँदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हालको सरकारको अग्रसरतामा सुधारोन्मुख
रहेको बताएका छन् । यो भन्दा अगाडी छिमेकी देशहरु लगायत अन्तर्राट्रिय समुदायहरु
सँग पनि भरपर्दो र विश्वासको सम्बन्ध कायम गर्न नसक्नु कमजोरी भएकाले वार्ता र
कूटनीतिक पहलबाट केहि सुधार भएको बताउनु भएको छ ।
बिग्रीएको
अन्तर्राट्रिय सम्बन्धलाई सुधार गर्दै ठिक ठाउँमा ल्याएर मुलुकको आर्थीक विकास र
समुन्नतीमा यो सरकार सफल भएको मन्त्री साउदले बताएका छन् । अहिलेको सरकार
पारदर्शिता र सुशासनको पक्षमा रहेकाले विगतका दिनमा भएका भ्रष्टचारका मुद्धाहरुलाई
छानबिन र आवश्यक कारवाही गरिरहेको बताउनु
भएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा भएका आर्थीक अपचलन र आर्थीक अपारदर्शिताका
मुद्धाहरु अहिले आईरहेको र त्यस्ता मुद्धालाई अहिलेको सरकारले वस्तविक छानविन गरी
दोषीलाई कारवाही गर्ने पक्षमा भएको पनि बताउनु भयो ।
