जेठ २४ । खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गम्बु
शेर्पालाई कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उच्च अदालत विराटनगर अस्थाई इजलास
ओखलढुंगाले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अमेरीकाको नागरिक्ता कायम
रहेकै अवस्थामा नेपाली नागरिक हुन नसक्ने कानुनी ब्यवस्थाको उलंघन गर्दै पुरानो
नगरिक्ता प्रयोग गरेर जनप्रतिनिधी भएको आरोप लगाउदै मंगलबार भुपेन्द्र बहादुर
बस्नेतले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
रिट उपर सुनुवाई गर्दै, उच्च अदालत विराटनगर
अस्थाई इजलास ओखलढुंगाले १५ दिन भित्र सम्पुर्ण कागजात सहित उपस्थित हुन आदेश जारी
गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ; ‘प्रत्यर्थी मध्येका
गम्बु शेर्पा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा हुने योग्यता रहेको वा नरहेको विवादित
प्रश्न रहेकाले छिटो छरितो रुपमा निवेदन उपर पुर्ण सुनुवाई गरी निरुपण गर्न मनासिव
हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले तत्काल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न
मनासिब देखिएन । प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई छिटोछरितो रुपमा सम्पन्न गर्नु
आवश्यक देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ ।’
निवेदनपत्रको प्रकरण
४(ग) मा बिपक्षी गम्बु शेर्पाले अमेरीकी पासपोर्ट प्रयोग गरी नेपाल आउने जाने
गरेका र हाल पनि अमेरीकी नागरिक (गैर आवसीय नेपाली) का रुपमा नेपालमा बसोबास गरेको
सम्बन्धी सम्पुर्ण दस्तावेज अध्यागमन विभागमा रहेको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा सो
कागजातहरु अध्यागमन विभाग बाट १५ दिनभित्र झिकाउन आदेश गरिएको छ । त्यसै गरि
नागरिक्ताको प्रमाण पत्र र सो को प्रतिलिपीको प्रमाणपत्र सो सँग सम्बन्धित
दस्तावेज एवं अमेरीकी नागरिक्ता त्याग गरेको भए सोको निस्सा पेश गरेको दस्तावेज
समेत बिपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय
ओखलढुंगा, इलाका प्रशासन
कार्यालय खिजीफलाटेबाट १५ दिन भित्र झिकाउन आदेश भएको छ ।
शेर्पा नेपाली नागरिक
नरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगमा पुरानो नागरिक्ता प्रयोग गरेर चुनाव जितेको
प्रमाण सहित रिट निवेदन मंगलबार पेश गरेको
रिटनिवेदक भुपेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताउनु भयो । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न, मतदान गर्न नेपाली
नागरिक हुनुपर्ने नेपालको संविधानमा ब्यवस्था छ ।
शेर्पाले २०१४ जुन १६
मा ५१८१४४६६० नम्बरबरको अमेरिकी पासपोर्ट लिई अमेरिकी नागरिक भई बस्दै आउनु भएको
थियो । सोही पासपोर्ट कायम रहेको अवस्थामा २०७९ बैशाख ३० को स्थानिय तह निर्वाचनमा
पुरानो नेपाली नागरिक्ता प्रयोग गरेर गाउँपालिका अध्यक्ष भएको बस्नेतको आरोप छ ।
अधिवक्ता गुरु बहादुर बस्नेतका अनुसार, ‘शेर्पाले नागरिक्ता ऐन २०६३ को दफा
१०(१) अनुसार कायम नरहेको आगरिक्ता नम्बर १३१९७÷६२१को प्रतिलिपी पेश गरी निर्वाचनमा भाग
लिएको देखिन्छ ।’
